काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न, कर्मचारीका पेसागत हक–हित सुनिश्चित गर्न र नागरिकमैत्री प्रशासनमार्फत सुशासन सुदृढ गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
बिज्ञापन
मिति २०८२ पौष १९ र २० गते काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की बैंक्वेटमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
बिज्ञापन
बैठकले महासचिव रामचन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष यामकुमारी सापकोटाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बैठकमा सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा कृष्णहरि वास्कोटाबाट प्रशिक्षण समेत प्रदान गरिएको थियो।
संघीय निजामती सेवा ऐनबारे जोड
बिज्ञापन
संगठनले स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई समेत निजामती सेवाभित्र समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एउटै सेवाको परिभाषामा राखी कानुनको एकरूपता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
लगातार पाँच वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक र पूर्वानुमान योग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
ट्रेड युनियन अधिकार र कर्मचारी सुविधा
बैठकले तीनै तहका सरकारमा कार्यरत कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई मान्यता दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निजामती कर्मचारी अस्पतालजस्ता सरोकारवाला निकायमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
कर्मचारीका लागि घर सापटीको ब्याजदर घटाउन, “निजामती कर्मचारी रासन कार्ड” व्यवस्था गर्न, अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अनिवार्य जोड्न तथा समान विदा र भत्ताको व्यवस्था गर्न संगठनले माग गरेको छ।
संगठन सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह
संगठनले “मिसन पालिका” अभियानसहित संगठन सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। सेवा प्रवाह सुधारका लागि “मुस्कान सहितको सेवा, शिष्ट व्यवहार” अभियान सञ्चालन गर्ने, स्थानीय भाषामा नागरिक बडापत्र राख्ने र एकद्वार प्रणाली विकास गर्न माग गरिएको छ।
समसामयिक सवाल
बैठकले हालै भएका हिंसात्मक घटनापछि कर्मचारीको सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यस्थलको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको बीमा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताइएको छ।
अन्त्यमा संगठनले आफ्ना माग र निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्दै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई विषयवस्तुहरू उच्च प्राथमिकताका साथ प्रसारण–प्रकाशन गर्न अनुरोध गरेको छ।
